Category: बातम्या

महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातून (मंत्रालय) महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवन आणि कार्यावर आधारित डॉक्युमेंटरी/फिल्म प्रस्तावाशी संबंधित सरकारी फाइल अचानक गायब झाल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. ही फाइल मुंबईतील मंत्रालयातील ग्राउंड फ्लोअर ऑफिसमध्ये ठेवण्यात आली होती, पण तिच्या जागी फक्त फोटोकॉपी सापडली. ही घटना 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी DGIPR (Directorate General of Information and Public Relations) च्या अधिकारी सागर कांबळे यांच्या लक्षात आली. त्यांनी 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिल्यानंतर, मरीन ड्राइव पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली. ही FIR महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड्स अॅक्ट, 2005 च्या कलम 8 आणि 9 अंतर्गत नोंदवली गेली आहे.

घटनेची पार्श्वभूमी

महात्मा फुले यांच्या जीवनावर आधारित ही डॉक्युमेंटरी/फिल्म योजना 2017 ते 2020 दरम्यानच्या काळात सुरू झाली होती. ही फाइल त्याच काळातील मूळ दस्तऐवजांसह होती. महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले यांच्या कार्याला सन्मान देण्यासाठी अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, पण ही फाइल गायब होण्याने प्रकल्पावर परिणाम झाला आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, ही फाइल OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठी (Netflix, Amazon Prime) तयार होणाऱ्या बायोपिकशी संबंधित होती. 2025 मध्ये Anant Mahadevan दिग्दर्शित ‘Phule’ चित्रपट प्रदर्शित झाला, पण ही फाइल त्याच्याशी थेट जोडलेली नाही.

राजकीय आणि सामाजिक संदर्भ

महात्मा फुले हे स्त्री शिक्षणाचे जनक, सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक आणि जातिव्यवस्थेविरोधातील क्रांतिकारक म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा जन्म 11 एप्रिल 1827 रोजी झाला आणि 28 नोव्हेंबर 1890 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांनी 1848 मध्ये पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली आणि शोषित वर्गाच्या उत्थानासाठी आयुष्य वेचले. महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकर विचारसरणीला मोठे महत्त्व आहे.

हालचाल ही फाइल गायब होण्यावरून इतिहास संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि फुले चळवळीतील लोकांनी याला राजकीय षड्यंत्र म्हणून पाहिले आहे. काहींच्या मते, ही मंत्रालयातील लापरवाही असू शकते, तर काहींना संवेदनशील दस्तऐवज नष्ट करण्याचा हेतू वाटतो. महाराष्ट्रात फुले यांच्या विचारांना विरोध असल्याचे उदाहरण नाशिकमधील स्मारकातील शिलालेखातील ‘शूद्र’ शब्द वगळणे (2024) आणि 2025 च्या चित्रपटावरील सेंसरशिप यातून दिसते.

तुम्हाला काय वाटते? ही लापरवाही आहे की षड्यंत्र? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

मुंबई, ५ नोव्हेंबर २०२५ – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत एका धक्कादायक आरोपाने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सत्तेत येण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या (ईसी) सक्रिय मदतीने एका कट रचला गेला. हा आरोप केवळ एका नेत्याच्या म्हणण्यापुरता मर्यादित नसून, भारतीय लोकशाहीच्या मुळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला आहे. या परिषदेतून समोर आलेल्या चित्राने राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य मतदारांमध्येही चर्चेची ठिणगी पेटवली आहे.

परिषदेचा पार्श्वभूमी आणि मुख्य आरोप

राहुल गांधी यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या या पत्रकार परिषदेत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवरील मुद्द्यांवर बोलताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर थेट टीका केली. त्यांच्या मते, ईसीने भाजपला फायदेशीर ठरणाऱ्या अनेक निर्णय घेतले, जसे की मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, मतदार यादीतील अनियमितता आणि निवडणूक जाहिरातींवरील नियंत्रणाचा अभाव. “निवडणूक आयोगाने आपली तटस्थता सोडून दिली आणि भाजपच्या सत्तेला हातभार लावला,” असे राहुल गांधी म्हणाले. त्यांनी याबाबत काही कागदपत्रे आणि आकडेवारी सादर केली, जी त्यांच्या म्हणण्यानुसार ईसीच्या पक्षपाती वृत्तीचे पुरावे आहेत.

हा आरोप नवीन नाही. मागील काही वर्षांत विरोधी पक्षांनी ईसीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीत ईसीने घेतलेल्या निर्णयांवरुन काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, राहुल गांधींच्या या थेट आरोपाने हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. त्यांनी म्हटले, “जर निवडणूक आयोग स्वतंत्र नसेल, तर लोकशाहीची पायाभरणीच धोक्यात येते. हे चित्र धक्कादायक आहे, पण सत्य आहे.”

राजकीय प्रतिक्रिया आणि वाद

भाजप नेत्यांनी या आरोपांना तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले, “हे केवळ पराभवानंतरच्या निराशेतील आरोप आहेत. ईसी ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि तिच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवावा.” दुसरीकडे, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी राहुल गांधींच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) चे नेते म्हणाले, “हा मुद्दा सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन उचलावा. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी ईसीची स्वायत्तता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.”

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी एका मोठ्या मोहिमेची सुरुवात ठरू शकतो. सोशल मीडियावर #RahulGandhiAccusation, #ElectionCommissionBias आणि #SaveDemocracy सारख्या हॅशटॅग्सने ट्रेंड करत आहेत, ज्यामुळे सामान्य लोकांमध्येही हा मुद्दा पोहोचला आहे. काही विश्लेषक सांगतात की, हे आरोप पुराव्यांवर आधारित असतील तर ते न्यायालयात खरी ताकद दाखवू शकतात, अन्यथा ते फक्त राजकीय खटके ठरतील.

लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा?

भारतीय संविधानानुसार, निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे जी निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सांभाळते. मात्र, मागील काही दशकांत या संस्थेवर राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप होत आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीत ५४३ जागांपैकी भाजपने बहुमत मिळवले, पण विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार, हे बहुमत ‘निवडणूक धांदळी’मुळे शक्य झाले. राहुल गांधींच्या आरोपांनी हे प्रश्न पुन्हा जागे केले आहेत: खरंच ईसी तटस्थ आहे का? मतदारांच्या विश्वासाला धक्का बसत आहे का?

या वादामुळे संसदेतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी ईसीच्या कार्यपद्धतीची चौकशीसाठी विशेष समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर ते भारतीय राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात ठरू शकतात. अन्यथा, हे केवळ एक राजकीय खेळच ठरेल.

निष्कर्ष: सत्याची शोधकता आवश्यक

राहुल गांधींच्या या पत्रकार परिषदेने एकाच वेळी प्रश्न आणि बहस निर्माण केली आहे. हे आरोप खरे असतील तर ते लोकशाहीसाठी एक मोठा धोका आहेत; अन्यथा ते राजकीय रणनीतीचा भाग आहेत. शेवटी, सत्याची खरी कास धरावी लागेल – न्यायालय, स्वतंत्र तपास किंवा सार्वजनिक बहसेद्वारे. भारतीय मतदारांना आता फक्त निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक हवी आहे, जेणेकरून प्रत्येकाचा आवाज खऱ्या अर्थाने ऐकला जाईल.

(हा लेख तथ्यांवर आधारित आहे आणि कोणत्याही पक्षाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.)