असीम सरोदेंची वकिली सनद रद्द: शिवसेना सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय षड्यंत्राची गंध?

मुंबई, ३ नोव्हेंबर २०२५ – महाराष्ट्राच्या राजकीय रिंगणात शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादाने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे प्रमुख वकील अॅड. असिम सरोदेंची वकिली सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या सुनावणीच्या अवघ्या नऊ दिवस आधी कळवण्यात आला, तो संशयास्पद ठरत आहे. हे केवळ योगायोग आहे की जाणीवपूर्वक रचलेलं कारस्थान? या प्रश्नाने राजकीय वर्तुळात चर्चेची ठिणगी पडली आहे.

सुनावणीच्या वेळेचा संशयास्पद संयोग

सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेना (यूबीटी) याचिकेची पुढची सुनावणी १२ नोव्हेंबरला होणार आहे. या सुनावणीत पक्षनाव आणि चिन्हाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे, जो राजकीय समीकरणं पूर्णपणे उलटू शकतो. मात्र, त्याच आधी – म्हणजे आजच (३ नोव्हेंबर) – सरोदेंना त्यांची वकिली सनद रद्द करण्याचा आदेश कळवण्यात आला. हा निर्णय १२ ऑगस्ट २०२५ चा असून, तो तीन महिन्यांनंतर कळवण्यात आला. असा विलंब दुर्लक्ष किंवा आकस्मिकता दाखवणारा नाही; उलट, जाणीवपूर्वक विलंबित केल्याचा संशय आहे.

सरोदेंवर राज्यपाल, न्यायव्यवस्था आणि विधानसभा अध्यक्षांबद्दल “फालतू” असं वक्तव्य केल्याबद्दल कारवाई झाली. हे वक्तव्य २०२४ चं असून, त्यावेळी (३१ मार्च २०२४) माफी मागण्याची संधीही दिली गेली होती. सरोदे यांनी मात्र माफी मागणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. आता, सुनावणीच्या आधीच हे प्रकरण सक्रिय झालं, यातून षड्यंत्राची गंध येते.

राजकीय कनेक्शन: ठाकरेंच्या लढ्यातील निर्णायक भूमिका

अॅड. असिम सरोदे हे केवळ वकील नाहीत, तर उद्धव ठाकरे गटाचे रणनीतिक सल्लागार आहेत. २०२३ पासून ते अपात्रतेच्या सुनावण्या, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. अगदी ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांनी शिंदे गटाच्या राजकीय आयुष्याचा अंत होईल असं भाकित केलं होतं. अशा वेळी त्यांना बाजूला करणं हे शिंदे-फडणवीस गटाला (आणि अप्रत्यक्षपणे भाजपला) फायदेशीर ठरेल.

उद्धव गटासाठी ही सुनावणी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. पक्षनाव आणि चिन्ह मिळालं तर राजकीय समीकरणं उलटतील – शिंदे गट कमकुवत होईल आणि ठाकरे गट मजबूत. सरोदेंची अनुपस्थिती ही गटाला धक्का देईल, आणि हा टायमिंग राजकीय षड्यंत्र दर्शवतो असं मत व्यक्त होत आहे.

सामान्य मते: भाजपचं कारस्थान की न्यायाची गरज?

सोशल मीडियावर आणि पत्रकारवृत्तीमध्ये हे प्रकरण जोरदार चर्चेत आहे. निखिल वागळे, रोहित पवार आणि प्रशांत कडम यांसारख्या व्यक्तींनी हे भाजपचं कारस्थान असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा: “पक्षहायजॅक करणारे आमदार अपात्र झाले नाहीत, पण न्यायाची खदखद व्यक्त करणारा वकील मात्र ‘अपात्र’ झाला – हा विरोधाभास आहे.” दुसरीकडे, शिंदे समर्थक जसे शिवा कटकर यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, “फालतू” शब्द वापरून सरोदे यांनी संविधानिक पदांचा अपमान केला, त्यामुळे हे योग्यच ठरवलं गेलं.

हे मतभेद महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खोलवर रेंगाळणाऱ्या फूट दर्शवतात. सोशल मीडियावर #शिवसेनाअषड्यंत्र आणि #असिमसरोडे यांसारखे हॅशटॅग ट्रेंड करत आहेत.

पुढे काय? अपील आणि लढाईची सुरुवात

सरोदे यापुढे अपील करणार असून, कपिल सिब्बल किंवा देवदत्त कामत यांसारखे इतर वकील हे प्रकरण हाताळू शकतात. मात्र, हा धक्का उद्धव गटाच्या लढ्यात मानसिक पातळीवर परिणाम करेल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हे षड्यंत्र असं मानलं तर प्रकरण मोठं वळण घेईल. सध्या तरी हे “समयसूचक” दिसतंय.

महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्यावर असलेल्या या वादात तुम्हाला काय वाटतं? अधिक माहिती हवी असल्यास सांगा. ही लढाई अद्याप सुरू आहे, आणि न्यायाची अपेक्षा कायम आहे.